केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आइए, बजट की प्रमुख बातों पर एक नजर डालते हैं:
आयकर में राहत
सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करते हुए आयकर में महत्वपूर्ण कटौती की है। अब 12.8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कर से पूरी तरह छूट मिलेगी, जबकि इससे अधिक आय वालों के लिए कर की दरों में भी कमी की गई है। इस कदम से घरेलू मांग और बचत में वृद्धि की उम्मीद है।
कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान
कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया है, जिसमें उच्च उपज वाली फसलों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो 1.7 करोड़ किसानों को लक्षित करेगा। साथ ही, किसानों के लिए सब्सिडी वाले ऋण में वृद्धि की जाएगी।
ग्रामीण रोजगार योजना
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 86,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के समान है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा।
पूंजीगत व्यय में वृद्धि
वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि है। इस राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, विशेष रूप से सड़क, रेल और ऊर्जा क्षेत्रों में किया जाएगा।
स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा
स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विशेष योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें स्टार्टअप्स के लिए कर लाभ और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निवेश शामिल हैं। साथ ही, पर्यटन, बुनियादी ढांचे के विकास और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं।
महिला सशक्तिकरण
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। साथ ही, महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का भी प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य और शिक्षा
स्वास्थ्य क्षेत्र में, सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की घोषणा की है। शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है, जिनमें स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निवेश शामिल है।
कुल मिलाकर, बजट 2024-25 में विभिन्न क्षेत्रों के विकास और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार का उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और देश की समग्र प्रगति को सुनिश्चित करना है।
Author: Hakam Bandasar
रिपोर्टर दैनिक भास्कर बाड़मेर
